कंेद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने भरोसा दिया कि एक महीने के भीतर यमुनानगर में लंबे समय से स्थापित 15 फार्मल्डिहाइड इकाइयों को पर्यावरण मंजूरी से मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि जब ये उद्योग लगे थे तब पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब यह लेना जरूरी है, इसके तहत सभी ने पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन कर दिया है, और इसकी प्रक्रिया को जल्दी से पूरी करके, एक महीने के भीतर इन्हें चलाने की अनुमति मिल जाएगी।
गौरतलब है कि एनजीटी द्वारा 3 जून को दिए आदेश में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) नहीं रखने वाले इकाइयों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि 2006 के बाद स्थापित वैसी इकाइयां जिनकी पर्यावरण मंजूरी नहीं ली गई है, उन्हें बंद कर दिया जाए। अपने 28 नवम्बर 2019 के आदेश में एनजीटी द्वारा कई इकाइयों को 6 महीने तक बिना ईसी चलने की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि दो महीने के अंदर उन्हें इसके लिए आवेदन करना होगा। अदालत का कहना है कि चूंकि पर्यावरण मंजूरी एक वैधानिक जरूरत है, इसलिए इसका पालन किया जाना चाहिए।
एनजीटी के इस आदेश के बाद, नार्थ इंडिया के प्लाइवुड उत्पादकों में हडकंप मच गया था, क्योंकि आदेश आने के दो दिन के अंदर फार्मल्डिहाइड के रेट में भारी उछाल देखने को मिला। इंडस्ट्री से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आदेश के दो दिन में रेट 19 रू से बढ़कर 25 रू तक पहंुच गए।
